शिरोळ / शिवार न्यूज नेटवर्क :
केंद्र शासनाने लागू केलेले ४ कामगार श्रमसंहिता मागे घ्यावी. सर्व कामगारांना किमान वेतन २६ हजार रुपये मिळावे, दरमहा १० हजार रुपये पेन्शन मिळावी, कामगारांच्या पगारामध्ये वाढ होऊन किमान वेतनाप्रमाणे पगार मिळावा, कामगारांना नोकरीत कायम करण्यात यावे, शेतीमालाला किमान हमीभाव मिळावा या मागण्यांसाठी शिरोळ तालुका अंशकालीन महिला परिचर संघटनेच्या वतीने शिरोळ पंचायत समितीच्या कार्यालयास निवेदन देण्यात आले .यावेळी पंचायत समिती कार्यालयीन अधिकारी महाडिक यांना शिष्टमंडळाच्या वतीने निवेदन देण्यात आले.
यावेळी ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस संलग्न आयटक कामगार केंद्र चे जिल्हा प्रतिनिधी ॲड कॉ बी बी पोवार यांच्या नेतृत्वाखाली शिरोळ तालुका अंशकालीन महिला परिचर संघटनेच्या सुशीला पुजारी, प्रभावती गावडे ,सुनिता बागल , वनिता रेंदाळे, सारिका कोकणे, शीला कांबळे ,संध्या गोते, सुरेखा हंकारे, शिवूबाई कोळी यांच्यासह महिला परिचारिकानी अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन कामगारांच्या व्यथा सांगितल्या .
यापूर्वी कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांना अंशकालीन महिला परिचर यांच्या अडचणी व कामगार संपाबाबत कळविण्यात आले होते. शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी कामगारांनी संप आंदोलन केले.
यावेळी अंशकालीन महिला परिचर संघटनेच्या प्रमुख सुशीला पुजारी म्हणाल्या, केंद्र शासनाने कामगारांचे २९ कायदे मोडून ४ श्रमसंहिता तयार केल्या असून कामगारांनी लढून मिळवलेले हक्क संपुष्टात आणण्याचा केंद्र सरकारचा डाव आहे. कामगारांचे हक्क व अधिकार कमी करून कामगारांना गुलाम करण्याचा प्रयत्न होत असून अंशकालीन महिला परिचर कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत लढा तीव्र करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.