शिरोळ / शिवार न्यूज नेटवर्क :
हरोली ग्रामपंचायतने नुकतीच काढलेली “घरपट्टी व पाणीपट्टी भरा, मगच बोला” ही नोटीस ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजीचा विषय ठरत असून, या निर्णयाला ग्रामपंचायत सदस्यांनीही जाहीर विरोध दर्शविला आहे. सदर नोटीस अत्यंत आक्षेपार्ह असून, या संदर्भात ग्रामपंचायतीच्या कोणत्याही मासिक सभेत चर्चा झालेली नाही. त्यामुळे या निर्णयाला ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून आमचे कोणतेही समर्थन नाही, अशी स्पष्ट भूमिका सदस्यांनी मांडली आहे.सदस्यांनी सांगितले की, “घरपट्टी व पाणीपट्टी भरा,मगच बोला” असा निर्णय म्हणजे नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर थेट घाला आहे. हा आदेश विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या लोकशाही मूल्ये व भारतीय संविधानातील मूलभूत हक्कांच्या पूर्णतः विरोधात आहे. कर भरणे हे नागरिकांचे कर्तव्य असले, तरी बोलण्याचा अधिकार अटींवर देणे ही लोकशाहीची थट्टा असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.जर ग्रामपंचायतला असा लोकशाहीविरोधी आदेश काढायचा असेल, तर आधी काही मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे देणे आवश्यक असल्याचे सदस्यांनी स्पष्ट केले. ग्रामपंचायत कार्यालयात अधिनियमानुसार कर वसुली रजिस्टर, पावती पुस्तके तसेच दप्तर क्रमांक १ ते ३३ पूर्ण व अद्ययावत आहेत काय? ग्रामपंचायत कार्यालय वेळेत व पूर्णवेळ नियमित सुरू असते काय? ग्रामसेवक पूर्णवेळ कार्यालयात उपस्थित राहतात काय? तसेच गावाला होणारा पाणीपुरवठा केंद्रीय जल आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार व नियमानुसार होतो काय, असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.या सर्व बाबींची पूर्तता न करता नागरिकांवर बोलण्यास बंदी घालणारे आदेश काढणे म्हणजे लोकशाहीचा अपमान असल्याचे मत ग्रामस्थांमधून व्यक्त होत असून, हा आदेश तत्काळ रद्द करण्यात यावा,अशी जोरदार मागणी ग्रामस्थ व ग्रामपंचायत सदस्यांकडून करण्यात येत आहे.