अजित कांबळे / शिवार न्यूज नेटवर्क :
कोल्हापूर सांगली जिल्हासह निपाणी व चिकोडी भागातील काही साखर कारखाना प्रशासनाने सन २०२३ गळीत हंगामातील प्रति टन १०० व ५० रुपये देण्याचे आश्वासन दिल्यानतर ऊस आंदोलनची ठिणगी विझली होती. यंदाचा गळीत हंगाम संपून चार महिने झाले तरीही साखर कारखाना प्रशासन शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा करण्यास चालढकल चालवली आहे. त्यामुळे बळीराजा प्रतिक्षेत तर कारखाना प्रशासन ब्र काढण्यास तयार नाही शेतकऱ्यांना जाहीर रक्कम न मिळाल्यास येणाऱ्या गळीत हंगामात शेतकरी संघटना आक्रमक पवित्रा घेईल अशी प्रतिक्रिया सीमा भागातील शेतकरी नेते रमेश पाटील( भोज) यांनी दिली आहे.
यावेळी बोलताना ते म्हणाले, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने जयसिंगपूर ऊस परिषदेत मागील ४०० रुपये व यंदाची पहीली उचल ३५०० रुपये दर दिल्या शिवाय ऊस तोडणी करु देणार नाही असा पवित्रा घेवुन कोल्हापूर जिल्हा सह कर्नाटक सीमा भागातील ऊस तोडणी रोखली होती. कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखाने एक महिना बंद अवस्थेत होते.त्यामळे गळीत हंगाम लांबल्याने हंगामासाठी ऊसाची कमतरता निर्माण झाली .साखरेचे उत्पादन प्रति वर्षा प्रमाणे कमी झाले . स्वाभिमानीच्या आंदोलनाची धास्ती घेवुन अखेर तोडगा काढण्यात आला कि कारखान्यांनी २०२२-२३ व्या गळीत हंगामात घेतलेल्या ऊसाचे प्रतिटन ५० आणि १०० रुपया प्रमाणे सुमारे १५ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना अतिरिक्त द्यावे लागते. कारखाने एफआरपी अधिक १०० रुपये देण्याचे विसरले आहेत. ज्या कारखान्याने प्रतिटन तीन हजार रुपयांपेक्षा जास्त दर दिला आहे. त्यांनी ५० रुपये द्यायचे व ज्या कारखाने तीन हजार रुपयांपेक्षा कमी भाव दिला आहे, त्यांनी १०० रुपये द्यायचे होते. कर्नाटकातील बहुतांश शेतकरी आपला ऊस महाराष्ट्रातील साखर कारखान्याला पाठविला आहे .लाखो रुपये शेतकऱ्यांचे अडकले आहेत.दुसरा गळीत हंगाम तोंडावर आला असतानाही अद्याप कोल्हापूर, सांगली जिल्हा व सीमा भागातील कारखाने जाहीर रक्कम देण्याची वाच्यता करीत नाहीत .सध्या खरीप पेरणीसाठी शेतकऱ्यांना पैशाची गरज असूनही त्याकडे कारखानदारांनी दुर्लक्ष केल्याचे त्यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.