शिरोळ । शिवार न्यूज नेटवर्क :
शिरोळ शहराच्या विकास आराखड्याच्या मुद्द्यावरून नगरपरिषदेतील राजकारण चांगलेच तापले असून नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष आणि मुख्याधिकारी यांच्यावर शासनाचे महत्त्वाचे पत्र जाणीवपूर्वक दडवून ठेवल्याचा गंभीर आरोप आंदोलन अंकुशचे प्रमुख धनाजी चुडमुंगे यांनी केला आहे. २५ जून रोजी होणाऱ्या नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये संबंधित पत्राचे वाचन करून त्यावर आवश्यक ठराव करण्यात यावा, अशी लेखी मागणी आंदोलन अंकुशच्या वतीने करण्यात आली आहे.
धनाजी चुडमुंगे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, प्रशासकांच्या कार्यकाळात शिरोळ शहराचा विकास आराखडा नागरिकांनी सुचविलेल्या दुरुस्त्यांसह अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. या विकास आराखड्याविरोधात उच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यात आले असून त्याबाबत नगरपरिषदेने न्यायालयासमोर आपली भूमिका मांडणे आवश्यक होते.
यासंदर्भात नगर रचना विभागाने १८ मार्च २०२६ रोजी शिरोळ नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांच्या नावे पत्र पाठवून न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही तसेच मुदतवाढीसाठी ठराव करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र हे पत्र नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेपुढेच आणले गेले नसल्याचा आरोप चुडमुंगे यांनी केला आहे.
नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष आणि मुख्याधिकारी यांनी जाणीवपूर्वक हे पत्र दडवून ठेवले असून त्यामुळे विकास आराखड्याच्या प्रक्रियेला अडथळा निर्माण झाला आहे, असा आरोप त्यांनी केला. विकास आराखड्याविरोधात न्यायालयात गेलेल्या एका व्यक्तीला फायदा व्हावा यासाठीच हा प्रकार घडवून आणला जात असल्याचा संशयही त्यांनी व्यक्त केला. एका व्यक्तीच्या हितासाठी शहरातील शेकडो नागरिकांना पुन्हा अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
चुडमुंगे यांनी पुढे सांगितले की, शासनाकडून प्राप्त होणारे कोणतेही महत्त्वाचे पत्र त्याच महिन्यातील सभेपुढे ठेवून त्यावर निर्णय घेणे ही नगरपरिषदेची कायदेशीर जबाबदारी आहे. मात्र विकास आराखड्यासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावरील पत्र तब्बल तीन महिने सभेपुढे न ठेवणे हे कर्तव्यातील गंभीर दुर्लक्ष असून यामागे राजकीय हेतू असल्याचा संशय निर्माण होत आहे.
आंदोलन अंकुशच्या वतीने नगरपरिषदेला दिलेल्या निवेदनात २५ जूनच्या बैठकीत शासनाच्या पत्राचे वाचन करून त्यावर तातडीने ठराव करावा, वकील नियुक्त करून न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे आणि विकास आराखड्याची प्रक्रिया गतिमान करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, उद्याच्या बैठकीत या विषयावर कोणताही निर्णय झाला नाही तर नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष आणि मुख्याधिकारी यांच्याविरोधात वरिष्ठ स्तरावर तक्रार दाखल करून त्यांच्या पदाबाबत कारवाईची मागणी करण्यात येईल, असा इशारा धनाजी चुडमुंगे यांनी दिला आहे.
यामुळे शिरोळ नगरपरिषदेच्या उद्याच्या बैठकीकडे नागरिकांचे लक्ष लागून राहिले असून विकास आराखड्याचा प्रश्न आणि त्यावरून करण्यात आलेले आरोप यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली आहे.