शिरोळ / शिवार न्यूज नेटवर्क :
शिरोळ तालुक्यातील नृसिंहवाडी येथे कर्नाटकातून मोठ्या प्रमाणात दूध पावडर आणून त्यापासून कथितरीत्या भेसळयुक्त खवा तयार केला जात असल्याच्या बातम्या काही दिवसांपूर्वी प्रसारमाध्यमांमधून समोर आल्या. या वृत्तांमुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. त्यानंतर लोक जनशक्ती पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष सुनील कुरुंदवाडे यांनीही संबंधित गोडाऊनवर तात्काळ कारवाई करून सत्य बाहेर आणण्याची मागणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे केली होती. मात्र या सर्व घडामोडींनंतरही अन्न व औषध प्रशासनाने थेट संबंधित ठिकाणी कारवाई न करता अन्यत्र धाडी टाकल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
ज्या ठिकाणाबाबत तक्रारी, आरोप आणि संशय व्यक्त केला जात आहे, त्या ठिकाणी कारवाई न होता इतरत्र कारवाया होणे म्हणजे "रोग एकीकडे आणि इलाज दुससरीकडे" अशीच परिस्थिती असल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे. यामुळे अन्न व औषध प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर संशयाची छाया पडू लागली आहे.
विशेष म्हणजे, संबंधित प्रकरणात आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला होता. तरीदेखील प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई झालेली दिसत नाही. त्यामुळे या प्रकरणात काही अर्थपूर्ण घडामोडी घडल्या आहेत का, अशी चर्चा तालुकाभर रंगू लागली आहे. जनतेच्या मनातील संशय दूर करण्याऐवजी प्रशासनाची भूमिका अधिकच गूढ बनत चालल्याचे चित्र दिसत आहे.
स्थानिक पातळीवर आणखी एक गंभीर चर्चा सुरू आहे. अन्न व औषध प्रशासनाची तपासणी पथके येण्यापूर्वी संबंधित गोडाऊन चालकांना किंवा कथित भेसळ व्यावसायिकांना मोबाईलद्वारे माहिती दिली जात असल्याचा आरोप केला जात आहे. या चर्चेत किती तथ्य आहे, याची चौकशी होणे आवश्यक असले तरी अशा चर्चा जनतेत होत असतील तर त्यामागील कारणे शोधण्याची जबाबदारी प्रशासनाचीच आहे.
भेसळयुक्त अन्नपदार्थ हा केवळ कायद्याचा विषय नसून तो थेट जनतेच्या आरोग्याशी संबंधित गंभीर प्रश्न आहे. नागरिकांच्या जीवाशी खेळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणे अपेक्षित असताना कारवाईतील विलंब आणि निवडक ठिकाणीच होणाऱ्या धाडी यामुळे प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
नृसिंहवाडीतील कथित भेसळ प्रकरणात सत्य काय आहे, हे प्रशासनाच्या निष्पक्ष आणि कठोर कारवाईतूनच समोर येऊ शकते. अन्यथा "अन्न व औषध प्रशासन जनतेच्या हितासाठी काम करते की भेसळखोरांच्या हितासाठी?" हा नागरिकांचा सवाल अधिक तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. आता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात स्वतः लक्ष घालून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणण्याची गरज निर्माण झाली आहे.