 |
अनिल जासुद / शिवार न्यूज नेटवर्क
मार्च महिना म्हणजे आर्थिक वर्षाचा शेवटचा टप्पा. मार्च महिना सुरू होताच ग्रामपंचायत, नगरपालिका आणि महानगरपालिका प्रशासनाला आपल्या कार्यक्षेत्रातील घरफाळा, पाणीपट्टी, मालमत्ता कर तसेच इतर विविध करांची वसुली करण्याची लगबग सुरू होते. या सर्व करांची १०० टक्के वसुली हे त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या आर्थिक सुशासनाचे पहिले लक्षण मानले जाते. त्यामुळे सध्या अनेक ग्रामपंचायती व नगरपालिकांकडून करवसुलीसाठी कर्मचारी यंत्रणा मोठ्या प्रमाणावर कामाला लावण्यात आली आहे.
करवसुलीच्या कामात अधिकारी आणि कर्मचारी व्यस्त असल्यामुळे गावातील व शहरातील स्वच्छता, नियमित पाणीपुरवठा, आरोग्य सुविधा अशा प्राथमिक सेवांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र अनेक ठिकाणी दिसून येत आहे. परिणामी गावागावात आणि शहरांमध्ये स्वच्छतेचा बोजवारा उडाल्याचे चित्र असून नागरिकांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
गाव आणि शहरातील घरफाळा, पाणीपट्टी, मालमत्ता कर, शिक्षण कर, व्यवसाय कर आणि स्वच्छता कर यांसारख्या करांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार चालत असतो. या करांची शंभर टक्के वसुली झाली तरच गावागावात विकासकामे राबवता येतात. यासाठी कर्मचारी वर्ग घरोघरी जाऊन वारंवार फेऱ्या मारत युद्धपातळीवर कर वसुली करताना दिसत आहे.
मात्र नागरिकांकडून घेतल्या जाणाऱ्या करांच्या बदल्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून मिळणाऱ्या सेवासुविधा वेळेवर आणि दर्जेदार मिळत नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत आहे. स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, सार्वजनिक स्वच्छता, आरोग्य सुविधा, पथदिवे, रस्ते यांसारख्या मूलभूत सोयीसुविधा पुरविण्याची जबाबदारी या संस्थांची असते.
प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी नागरिक वर्षाला हजारो रुपये कर भरत असतानाही त्यांना अपेक्षित सुविधा मिळत नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे जेव्हा कर्मचारी घरफाळा किंवा पाणीपट्टी वसुलीसाठी घरोघरी जातात, तेव्हा अनेक गृहिणी आपल्या समस्या मांडताना दिसतात. “नळाला नियमित पाणी येत नाही, पाण्याचा दाब कमी असतो, कचरा वेळेवर उचलला जात नाही, रस्त्यांची अवस्था खराब आहे, गटारी स्वच्छ केल्या जात नाहीत,” अशा तक्रारींचा पाढा वाचला जातो. त्यामुळे “आम्ही घरफाळा आणि पाणीपट्टी का भरावी?” असा सवालही नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. या कारणामुळे काही ठिकाणी वसुली कर्मचारी आणि नागरिकांमध्ये वादही होताना दिसतात.
गावाच्या विकासकामांना अडथळा
अनेक ग्रामपंचायती व नगरपालिकांमध्ये घरफाळा, पाणीपट्टी आणि इतर कर भरले नसतील तर जन्म-मृत्यू दाखले, घराचा उतारा, रहिवासी दाखला तसेच मुलांच्या शाळेसाठी लागणारे विविध दाखले दिले जात नाहीत. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक वेळेवर कर भरतात. मात्र काही आर्थिकदृष्ट्या सक्षम लोक वर्षानुवर्षे घरफाळा किंवा मालमत्ता कर थकवून ठेवतात. त्यामुळे गावाच्या विकासकामांना अडथळा निर्माण होतो.
घरफाळा, पाणीपट्टी आणि मालमत्ता कराची शंभर टक्के वसुली झाली तर ग्रामपंचायत आणि नगरपालिकांचा विकासाचा गाडा सुरळीत चालू शकतो. मात्र नागरिकांकडून कर वसूल करूनही आवश्यक सुविधा वेळेवर उपलब्ध करून दिल्या जात नसल्याने नागरिकांमध्ये संताप वाढताना दिसत आहे. विशेषतः कचरा उठाव आणि नळाला पुरेसे पाणी न येणे या दोन तक्रारी बहुतांश गृहिणीकडून वारंवार मांडल्या जात आहेत.