अजित कांबळे / शिवार न्यूज नेटवर्क :
राज्यातील काँग्रेस सरकारच्या पाच गॅरंटी योजनांपैकी सर्वात लोकप्रिय असलेल्या 'गृहलक्ष्मी' आणि 'गृहज्योती' या योजनांमध्ये मोठे बदल करण्याची सरकारची योजना आहे. या योजनांमध्ये घुसलेल्या लाखो बनावट लाभार्थ्यांना ओळखून त्यांची नावे यादीतून वगळण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सध्याच्या लाभार्थ्यांसह, लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या सर्वांना नव्याने अर्ज करणे अनिवार्य केले आहे. येत्या काही दिवसांत केवळ अर्ज केलेल्यांनाच लाभ मिळणार आहे. तसेच नवीन गॅरंटी कार्ड देण्याचा आदेश मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी प्रसिद्धी माध्यमातून दिली आहे.
राज्य सरकार लवकरच नवीन मार्गदर्शक तत्वे जारी करणार असून अधिकृतपणे अर्ज प्रक्रियेला प्रारंभ होणार आहे.महिला व बाल कल्याण खात्याने गृहलक्ष्मी योजनेसाठी नवीन अर्जाची प्रत यापूर्वीच तयार करून वित्त विभाग आणि मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीसाठी सादर केली आहे. नवीन अर्जामध्ये बायोमेट्रिक (अंगठ्याचा ठसा) सर्व लाभार्थ्यांसाठी अनिवार्य आहे.
सध्या या योजनेत १.२८ कोटी लाभार्थी आहेत, यापैकी सुमारे ४. ३० लाख लाभार्थी आयकर भरणारे आहेत.
सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे मृत महिलांच्या खात्यात अजूनही पैसे जमा केले जात असून मृतांच्या खात्यात सुमारे १०० कोटी रुपये जमा झाल्याची माहिती निदर्शनास आली असून काही लोक वेगवेगळे मोबाईल नंबर जोडून बेकायदेशीरपणे पैसे मिळवत असल्याचे उघड आले आहे.
कर्नाटक शासनाच्या सध्या गृहज्योती योजनेंतर्गत १.६८ कोटीहून अधिक लाभार्थी या योजनेचा लाभ घेत आहेत,
अनेक नागरिकांची एकाच इमारतीत घर आणि दुकान दोन्ही आहेत. दुकाने किंवा व्यवसायांना गृहज्योती योजना लागू नाही, केवळ निवासी घरांनाच मोफत बीज पुरवली जात आहे.
राज्यात गृहलक्ष्मी आणि गृहज्योतीसह कोणतीही गॅरंटी योजना थांबणार नाही. या कॉंग्रेस सरकारच्या अभिमानास्पद योजना आहेत आणि त्या शंभर टक्के सुरूच राहतील. विरोधी पक्ष राजकीय फायद्यासाठी जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याकरिता खोट्या बातम्या पसरवत आहेत. जनतेसह महिलांनी अशा कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन कर्नाटक राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी केले आहेत.