शिरोळ / शिवार न्यूज नेटवर्क :
धरणग्रस्तांच्या विविध मागण्यांसाठी व त्यांच्या न्यायासाठी ज्येष्ठ समाजसेविका मेघा पाटकर यांनी नर्मदा खोऱ्यात बेमुदत उपोषण सुरू केले असून या उपोषणाला शिरोळ तालुक्यातील विविध संघटनांनी पाठिंबा दर्शविला आहे हजारो धरणग्रस्त त्यांच्या पुनर्वसनाच्या हक्कावर ठाम पुनर्वसनाशिवाय बुडीत नाही सरदार सरोवर धरणाची पाणीपातळी १२२ मीटर्सवर कायम ठेवा या व अन्य मागण्यांचे निवेदन राष्ट् सेवा दल , शिरोळ तालूका पुरोगामी मंच व अन्य संघटनांच्या वतीने शिरोळचे तहसिलदार अनिलकुमार हेळकर यांना देण्यात आले .
सरदार सरोवर बाधित आदिवासी, शेतकरी, मजूर आणि नर्मदा खोऱ्यातील सर्व भूमिहीन समुदायांनी अहिंसक सत्याग्रही म्हणून आपल्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी संघर्ष केला आणि पुनर्वसनाचा हक्क, जीवन आणि उपजीविकेचा हक्क मिळवला. भूमिहीन, स्त्रिया, भूमीधारक, मत्स्य कामगार, आदिवासी, कुंभार इत्यादींचा त्यांत समावेश झाला, तो कायदेशीर आणि सामूहिक कृतींमुळे, महाराष्ट्र, गुजरात आणि मध्य प्रदेश राज्यांनी नंतर केलेल्या सकरात्मक धोरणांमुळे. कालांतराने सुमारे ५० हजार कुटुंबांचे पुनर्वसन झाले आहे. तथापि, महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये अजूनही काही शेकडो सरदार सरोवर प्रकल्पग्रस्त कुटुंबे आहेत, तर मध्य प्रदेशात हजारो कुटुंबे आहेत, ज्यांचे पुनर्वसन होणे बाकी आहे.
असे असूनही नर्मदा न्यायाधिकरणाचे, कायद्याचे आणि धोरणाचे उल्लंघन करून, मध्य प्रदेशच्या निमाड या मैदानी भागातील वरची गावे आणि एका टाऊनशीपसाठी बॅकवॉटरची पातळी बदलण्यात आली. पात्र कुटुंबाच्या यादीतून 15946 कुटुंबांना वगळण्यात आले, परंतु आधीच त्यांची घरे अधिग्रहित करण्यात आलेली होती त्यांचे सर्व सामान उध्वस्त झाले. गुरेढोरे आणि माणसं मरणासन्न झाली .अधिकाऱ्यांशी संघर्ष आणि संवादानंतर त्यांना काही मदतीची रक्कम मिळाली, पण अद्याप पूर्ण भरपाई मिळालेली नाही 2023 साली सरदार सरोवराचे दरवाजे न उघडल्यामुळे मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील काही गावांमध्ये तसेच धरणाच्या खालीच बाजूच्या गुजरातमधील तीन जिल्ह्यांतील गावांमध्ये व शहरांमध्ये पाणी शिरून घरे, दुकाने, शेती, मंदिरे इत्यादींचा मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. याच संदर्भात नर्मदा बचाव आदोलनाच्या, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील सर्वोच्च अधिका-यासोबत अनेक बैठका झाल्या पण पुनर्वसनाचे उर्वरित काम युद्धपातळीवर पूर्ण झालेले नाही. 2024 चा पावसाळा दारात आलेला असताना नर्मदा बचाओ आंदोलन सत्याग्रहाचे पुढचे पाऊल टाकत आहे. मेधा पाटकर यांचे बेमुदत उपोषण आणि बेदखल झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधी यांचे साखळी उपोषण १५ जूनपासून सुरू झाले आहे. धरणग्रस्तांच्या न्यायासाठी वचनबद्धतेने प्रतिसाद देण्यासाठी राष्ट्र सेवा दल आणि शिरोळ तालुका पुरोगामी मंच यांनीही निवेदन देऊन या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे असे या निवेदनात म्हटले आहे.
यावेळी राष्ट्रसेवा संघाचे बाबासाहेब नदाफ , आदमभाई मुजावर , रावसाहेब आलासे , आब्बास पाथरवट , जयपाल बलवान , सचेतन बनसोडे , खंडेराव हेरवाडे , अशोक कांबळे ( रेल्वे ) , चिदानंद कांबळे , राजेंद्र प्रधान , मुस्कान नदाफ , सिमरन नदाफ , राहूल ढाले , महावीर कडाळे यांच्यासह नागरीक उपस्थित होते.