डॉ. संजय पाटील यांची शिरोळ येथे माहिती
शिरोळ / शिवार न्यूज नेटवर्क :
शिरोळ तालुक्यातील महापुरा संदर्भात शासनाकडून कोणत्याही प्रकारची ठोस उपाय योजना झालेली नाही यामुळे तालुक्यातील जनतेचे संरक्षण होण्यासाठी शिरोळ तालुका पूरग्रस्त अन्याय निवारण समितीच्या वतीने जनआंदोलनाबरोबरच ऍड सुशांत पाटील यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती पूरग्रस्त अन्याय निवारण समितीचे प्रमुख डॉ. संजय पाटील यांनी शिरोळ येथील पत्रकार परिषदेत दिली आहे.
मंगळवारी शिरोळ तालुका पूरग्रस्त अन्याय निवारण समितीच्या वतीने पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते यावेळी बोलताना डॉ संजय पाटील म्हणाले की, महापुरामुळे तालुक्याचे मोठे नुकसान झाले पूरग्रस्तांना न्याय मिळावा यासाठी पुरग्रस्त अन्याय निवारण समितीच्या वतीने शिरोळ तहसील कार्यालयासमोर सोळा दिवस धरणे आंदोलन करण्यात आले त्यानंतर पूरग्रस्तांचा मोठा धडक मोर्चा काढण्यात आला यावेळी पूरग्रस्तांच्या विविध मागण्या शासन दरबारी करण्यात आल्या मंत्रीमहोदयांनी बैठकीत पूरग्रस्तांच्या मागण्यांसंदर्भात सकारात्मक भूमिका घेतली होती पण अध्याप शिरोळ तालुक्यात महापूर येऊ नये याकरिता शासनाकडून कोणत्याच ठोस उपाय योजना करण्यात आलेल्या नाहीत या वर्षी हवामान खात्याने एकशे पाच टक्के पाऊस पडेल असा अंदाज वर्तवला आहे त्यामुळे तालुक्यात महापूर आला तर पुन्हा जनतेचे मोठे नुकसान होणार आहे याकरिता पूर येण्याआधी शासनाकडून उपायोजना होणे आवश्यक आहे पूरग्रस्त अन्याय निवारण समितीच्या वतीने शासनाकडे केलेल्या मागणीबाबत गांभीर्याने निर्णय घेणे अपेक्षित असताना यासंदर्भात कोणीही काहीच बोलायला तयार नाही यामुळे पूरग्रस्तांच्या मागणीसंदर्भात आमचा जनआंदोलनाचा लढा सुरूच राहणार आहे तसेच तालुक्यात महापूर येऊ नये यासाठी शासनाकडून ठोस उपाययोजना होण्याकरिता ऍड सुशांत पाटील यांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार आहे असे त्यांनी शेवटी सांगितले
ऍड सुशांत पाटील बोलताना म्हणाले की शिरोळ तालुक्यात सन 2005 2019 2021साली आलेल्या महापुराचा अभ्यास करून शासनाकडून कोणत्या आवश्यक उपाययोजना करावी लागेल यासंदर्भात आराखडा तयार करून आणि पूरग्रस्त अन्याय निवारण समितीच्या मागण्या याबाबत शासनाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात मी पूरग्रस्तांच्या वतीने याचिका दाखल करणार आहे शिरोळ तालुक्यातील जनतेचे आणि जनावरांचे महापुरामुळे हानी होऊ नये त्यांना संरक्षण मिळावे यासाठी आता जनांदोलनाबरोबरच कायदेशीर लढाई लढण्याचा निर्णय घेतला आहे
शिरोळ तालुका पूरग्रस्त अन्याय निवारण समितीचे अध्यक्ष रामचंद्र डांगे म्हणाले की शिरोळ तालुक्यात महापूर आला तर जनतेने स्थलांतर होऊन राहण्यासाठी शासनाने ज्या ठिकाणी पाणी येणार नाही त्या ठिकाणी निवारा शेड बांधणे गरजेचे होते ते अद्याप केले नाही तसेच जनावरांच्या छावण्या उभारल्या जाव्यात अशी आम्ही मागणी केली होती त्याकडेही त्यांचे दुर्लक्ष झाले आहे त्यामुळे स्थलांतरित नागरिक आणि जनावरांचे महापुरामुळे हाल होऊ नयेत याकरिता रस्त्यावरच्या लढाई बरोबरच न्यायालयीन लढाई लढण्यासाठी आम्ही ऍड सुशांत पाटील यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात दाद मागत आहोत.
शिरोळ तालुका पूरग्रस्त अन्याय निवारण समितीचे निमंत्रक सुनील इनामदार यांनी शिरोळ तालुका अन्याय निवारण समितीच्यावतीने शासनाकडे केलेल्या मागण्या स्पष्ट करत तालुक्यात पुन्हा महापूर येऊ नये यासाठी शासनाने वेळीच उपाययोजना करणे गरजेचे आहे पण तसे होताना दिसत नाही त्यामुळे जनांदोलनाबरोबरच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून हा प्रश्न तडीस लागावा याकरिता पूरग्रस्त अन्याय निवारण समिती प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले
या पत्रकार परिषदेला पूरग्रस्त अन्याय निवारण समितीचे सदस्य विजय पवार विश्वास बालीघाटे सुरेश सासणे बाळासाहेब माळी आनंदा शिंगे विश्वास कांबळे यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.
शिरोळ तालुक्यातील जनतेचे आणि जनावरांचे महापुरात संरक्षण व्हावे त्यांना वेळीच तातडीची मदत व्हावी आणि तालुक्यात महापूरा सारखा गंभीर प्रश्न उदभवू नये यासाठी आम्ही आंदोलन करतच आहोत पण आता न्यायालयात जाऊन हा प्रश्न कायमस्वरूपी संपुष्टात यावा यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत त्यामुळे ॲड सुशांत पाटील यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करीत आहोत.
- दगडू माने, उपाध्यक्ष : शिरोळ तालुका पूरग्रस्त अन्याय निवारण समिती